ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं: उद्देश्य, पात्रता और सहायता - Graameen vikaas kee pramukh yojanaen

ग्रामीण विकास भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। यह लेख आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सामान्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों और मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आइए, इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक नजर डालते हैं।

Graameen vikaas kee pramukh yojanaen

ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं: उद्देश्य, पात्रता और सहायता

(Graameen vikaas kee pramukh yojanaen: uddeshy, paatrata aur sahaayata)

यहां भारत सरकार द्वारा संचालित कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं का विवरण दिया गया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

• उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है।

• पात्रता:
• भारत का नागरिक होना चाहिए।
• ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
• अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक वयस्क सदस्य (18 वर्ष या उससे अधिक)।

• मिलने वाली सहायता:
  • मांग किए जाने पर 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार।
  • न्यूनतम मजदूरी का भुगतान (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित)।
  • काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) - Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin)

• उद्देश्य: सभी बेघर और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना।

• पात्रता:
• बेघर परिवार या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घर में रहने वाले परिवार।
• सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अनुसार पहचान।
• अन्य आवास योजनाओं का लाभ न लिया हो।
• विशेष श्रेणियों में विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार शामिल हैं।

• मिलने वाली सहायता:
• घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख।
• शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत)।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) / दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) - National Rural Livelihoods Mission (NRLM) / Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)

• उद्देश्य: गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से संगठित करना और उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल विकास और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना।

• पात्रता:
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब और कमजोर महिलाएं।
• स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्य।

• मिलने वाली सहायता:

  • एसएचजी का गठन और क्षमता निर्माण।

  • परिक्रामी निधि (Revolving Fund) और सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund) के माध्यम से वित्तीय सहायता।
  • बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण तक पहुंच।
  • कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के लिए प्रशिक्षण और सहायता।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक) की आबादी वाली असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना।

• पात्रता:
• 500 से अधिक की आबादी वाली असंबद्ध ग्रामीण बस्तियां (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक)।

• मिलने वाली सहायता:
  • बारहमासी सड़कों का निर्माण और उन्नयन।

5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) - National Social Assistance Programme (NSAP)

• उद्देश्य: गरीब, वृद्ध, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

• मुख्य योजनाएं और पात्रता:
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्ति।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS): 40-59 वर्ष की आयु की बीपीएल विधवाएं।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS): 18-59 वर्ष की आयु के बीपीएल व्यक्ति जो गंभीर और बहु विकलांगता से ग्रस्त हैं (80% या अधिक विकलांगता)।
• राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS): गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्राथमिक अर्जक की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता।

• मिलने वाली सहायता:
  • पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता (राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित)।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत एकमुश्त सहायता राशि।

6. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) - Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

• उद्देश्य: ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

• पात्रता:
• 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवा (कुछ विशेष श्रेणियों में छूट)।
• गरीब और वंचित परिवारों के युवा प्राथमिकता।

• मिलने वाली सहायता:
  • बाजार-आधारित कौशल प्रशिक्षण।
  • रोजगार मेलों और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार सहायता।
  • प्रशिक्षण के दौरान आवास और भोजन की सुविधा (आवासीय कार्यक्रमों में)।
  • प्लेसमेंट के बाद सहायता।

7. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) - Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission (SPMRM)

• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों का क्लस्टर-आधारित एकीकृत विकास करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास हो सके और शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम किया जा सके।

• पात्रता: भौगोलिक रूप से सन्निहित ग्राम पंचायतों के समूह, जिनमें विकास की क्षमता हो और आर्थिक गतिविधियों का संकेंद्रण हो।

• मिलने वाली सहायता: क्लस्टर विकास योजना के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

8. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) - Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)

• उद्देश्य: सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गांवों का विकास करना, उन्हें मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करना, ताकि अन्य ग्राम पंचायतें भी उनसे प्रेरणा ले सकें।
• पात्रता: प्रत्येक सांसद द्वारा चयनित ग्राम पंचायतें।
• मिलने वाली सहायता: सांसद निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:

• प्रत्येक योजना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझें।
• योजना की पात्रता मानदंड को ध्यान में रखें।
• योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय या अन्य सहायता की जानकारी रखें।
• योजना की शुरुआत की तिथि और यदि कोई महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है तो उसे नोट करें।
• योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह भी महत्वपूर्ण है (आमतौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
• योजना के लक्ष्य और उपलब्धियों पर नजर रखें।

यह जानकारी आपको ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को समझने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें!