छत्तीसगढ़ पंचायती राज: एक विस्तृत नोट (प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए)
छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। इस नोट में 73वें संविधान संशोधन, त्रिस्तरीय संरचना, आरक्षण, चुनाव और वित्तीय अधिकारों को शामिल किया गया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक होगा।
भारतीय लोकतंत्र की नींव, पंचायती राज, ग्रामीण स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों पर आधारित है।
यह त्रिस्तरीय प्रणाली राज्य के गांवों को सशक्त बनाती है और स्थानीय स्तर पर विकास और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। यह लेख आपको इस व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराएगा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है।
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 पर आधारित है। यह व्यवस्था राज्य में ग्रामीण स्वशासन को सुनिश्चित करती है और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है।
1. पृष्ठभूमि और कानूनी आधार
73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसका शीर्षक "पंचायतें" है। इसके साथ ही एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषय सूचीबद्ध हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993: छत्तीसगढ़ राज्य ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए यह अधिनियम बनाया। यह अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार है।
2. त्रिस्तरीय संरचना
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना तीन स्तरों पर काम करती है:
ग्राम पंचायत (सबसे निचला स्तर): यह गांवों के स्तर पर काम करती है।
- संरचना: इसमें सरपंच (अध्यक्ष) और पंच (सदस्य) होते हैं। सरपंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होता है, जबकि पंचों का चुनाव संबंधित वार्ड के मतदाताओं द्वारा होता है।
- कार्य: ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं बनाना, कर वसूलना, जल प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं का रखरखाव, आदि।
- ग्राम सभा: यह ग्राम पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें गांव के सभी वयस्क (18 वर्ष से अधिक) मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम चार बार होनी चाहिए।
जनपद पंचायत (मध्यवर्ती स्तर): यह ब्लॉक या तहसील स्तर पर काम करती है।
- संरचना: इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से होता है।
- कार्य: ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना, ब्लॉक स्तर की विकास योजनाओं को लागू करना, और राज्य सरकार से प्राप्त निधियों का वितरण करना।
जिला पंचायत (उच्चतम स्तर): यह जिले के स्तर पर काम करती है।
- संरचना: इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से होता है।
- कार्य: जिले के लिए विकास योजनाएं बनाना, जनपद पंचायतों को मार्गदर्शन देना और उनके कार्यों की निगरानी करना, और जिले की विकास गतिविधियों का समन्वय करना।
3. आरक्षण का प्रावधान
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST): सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।
- महिलाएं: सभी स्तरों पर अध्यक्ष और सदस्यों के कुल पदों में से 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है।
4. चुनाव और कार्यकाल
- राज्य निर्वाचन आयोग: पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो भारत के चुनाव आयोग से अलग एक स्वतंत्र निकाय है।
- कार्यकाल: तीनों स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
5. वित्तीय अधिकार और संसाधन
- राजस्व के स्रोत: पंचायतें विभिन्न स्रोतों से धन जुटाती हैं, जिनमें संपत्ति कर, जल कर, और बाजार शुल्क शामिल हैं।
- राज्य वित्त आयोग: यह आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य पंचायतों को वित्तीय सहायता देने और उनके राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना है।
6. महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा की दृष्टि से)
- छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की शुरुआत 1993 के अधिनियम के साथ हुई।
- राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है।
- ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।
- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के तहत ग्राम पंचायत को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
यह नोट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। यह आपको छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ?
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ, जो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 पर आधारित है।
2. छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है?
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है:
- ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर)
- जनपद पंचायत (ब्लॉक/तहसील स्तर पर)
- जिला पंचायत (जिला स्तर पर)
3. पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है?
छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं।
4. ग्राम सभा क्या है?
ग्राम सभा ग्राम पंचायत की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता शामिल होते हैं। यह पंचायत के कार्यों पर निगरानी रखती है और विकास योजनाओं को स्वीकृति देती है।
5. पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है?
पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो एक स्वतंत्र निकाय है।
6. पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है।
7. पंचायतों को वित्तीय संसाधन कहाँ से मिलते हैं?
पंचायतों को संपत्ति कर, जल कर और बाजार शुल्क जैसे स्थानीय करों के साथ-साथ राज्य सरकार और राज्य वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त होता है।
8. क्या छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान है?
हाँ, छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का विशेष प्रावधान है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।
