छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points of Chhattisgarh Panchayat State Act 1993 )
- नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों का संगठन कर उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
- फलस्वरूप देश में पंचायतों का गठन कर उन्हें शक्तियां एवं अधिकार दिये गये।
- परंतु यह व्यवस्था अलग-अलग राज्यों में अलग-ढंग से की गयी।
- कालांतर में राज्यों का रूख पंचायतों के प्रति उदासीन रहा, इससे राज्यों में पंचायते स्वाशासन की इकाई के रूप में कार्य करने अक्षम रही।
- इसलिए पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर स्वशासन के एक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए तथा पूरे देश में एक समान पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए 73वां संविधान संसोधन कर नया पंचायत राज्य अधिनियम बनाया गया और इसे 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू किया गया।
- इस संशोधन से संविधान के भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया।इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किये गये है।
- इस संशोधन के पश्चात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अविभाजित मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जिसने 73वें संविधान संसोधन में किये गये लगभग समस्त प्रावधानों को यथावत लागू किया तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम 1993 में बनाया।
- यह अधिनियम 30.12.1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ। 25 जनवरी 1994 को इसे राज्य में लागू करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई।
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनो के साथ छत्तीसगढ़ में राजपत्र क्र. 134 दिनांक 18.06.2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया।
- नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत राज्य अधिनियम में जो भी संशोधन हुये हैं वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे।
- स्थानीय स्वशासन एवं विकास संबंधि कार्यों को करने में पंचायती राज्य संस्थाओं की भागीदारी प्रभावपूर्ण बनाये जाने के उद्देश्य से पंचायत राज्य अधिनियम 1993 लाया गया।
- इसमें पंचायतों की स्थापना से संबंधित निम्नांकित विधियों को संकलित किया गया है-
1. छत्तीसगढ़ पंचाचत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 43 तथा 95 में राज्य सरकार को विधायिनी शक्तियाँ प्रत्योजित
की गयी जिसके द्वारा राज्य सरकार विभिन्न पंचायतों के गठन, उसके कार्य संचालन की विधि, शक्तियों के उपयोग, संपत्ति, स्थापना, आय-व्यय, लेखे-जोखे, कराधान, निरिक्षण आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण करगा।
2. राज्यों में जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये पंचायतें संसद तथा विधानसभा की तरह संवैधानिक संस्था होगी।
3. ग्राम स्तर पर ग्राम के मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन होगा और यह ग्राम सभा भी संवैधानिक संस्था
4. संसद तथा विधानसभा की तरह हर पांच साल में पंचायतों के चुनाव होंगे। पंचायतों के स्वतंत्र तथा निस्पक्ष चुनाव के राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा।
5. पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के सुझाव देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन
6. पंचायतों का प्रमुख कार्य यह होगा कि वे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास की योजना तैयार करे तथा इसे क्रियान्वित करें। पंचायतों के काम को संविधान की 11वीं अनुसूची में स्पष्ट किया गया है इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल है, जिस पर राज्य सरकारें पंचायतों को शक्तियाँ या अधिकार हस्तांरित करने हेतु अधिकृत हैं।
7. पंचायतों में समाज के कमजोर वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के
लिए पद आरक्षण का प्रावधान है।
8. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार हेतु समुदायगत संसाधनों, रीति-रिवाजों, सार्वजनिक व धार्मिक प्रथाओ तथा
परंपरागत प्रबंध प्रथाओं के अनुरूप नियम बनाने का प्रावधान है।
9. किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा दी जाती है।
अंग्रेजी में पढ़ें 👇👇👇
छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points of Chhattisgarh Panchayat State Act 1993 )
- Article 40 of the Directive Principles made a provision to provide necessary powers and authority to the states by organizing village panchayats and making them able to function as units of autonomous governance.
- As a result, Panchayats in the country were constituted and given powers and Rights were given. But this arrangement was done differently in different states.
- Over the years, the attitude of the states remained indifferent to the panchayats, making it unable to function as a unit of panchayat self-government in the states.
- Therefore, the Panchayats were empowered to establish themselves as a unit of self-government and to implement a uniform panchayat system in the whole country, the 73rd Constitution was amended and a new Panchayat State Act was enacted and implemented from 24 April 1993 in the entire country. Gone.
- With this amendment, Panchayat was added to Part 9 of the Constitution. Under this, provisions related to Panchayats have been made in Article 243.
- After this amendment, panchayats got constitutional status.
- Undivided Madhya Pradesh was the first state in the country to implement almost all the provisions made in the 73rd Constitution Amendment and made Madhya Pradesh Panchayat State Act in 1993.
- The Act was passed in Madhya Pradesh Legislative Assembly on 30.12.1993. A three-tier Panchayati State was established on 25 January 1994, implementing it in the state.
- After the formation of the state of Chhattisgarh, with the amendment of Madhya Pradesh Panchayati Raj Act till 31 October 2000, the Gazette in Chhattisgarh no. 134 Adapted as follows by 18.06.2001. Whatever amendments have been made in the Panchayat State Act of Madhya Pradesh after November 2000, will no longer be applicable in the state of Chhattisgarh.
- The Panchayat State Act 1993 was introduced with a view to making the participation of Panchayati State Institutions effective in carrying out local self-government and development related works.
- In this, the following methods related to the establishment of Panchayats have been compiled-
1. Delegated legislative powers to the State Government in Sections 43 and 95 of Chhattisgarh Panchayat State Act 1993
By which the state government will determine the procedures related to the formation of various panchayats, the method of conducting its business, use of powers, property, establishment, income-expenditure, accounts-risk, taxation, inspection etc.
2. District, development block and village level panchayats will be formed in the states. These panchayats will be constitutional bodies like Parliament and Vidhan Sabha.
3. Gram Sabha will be constituted at village level including village voters and this gram sabha is also constitutional body
4. Panchayats elections will be held every five years, like Parliament and Vidhan Sabha. The State Election Commission will be constituted for free and direct elections to panchayats.
5. Formation of a State Finance Commission in each state to suggest to strengthen the financial position of Panchayats.
6. The main task of the Panchayats will be to prepare a plan for the economic development of their region and implement it while ensuring social justice. The work of the Panchayats is explained in the 11th schedule of the constitution, which includes 29 subjects, on which the state governments are authorized to sign powers or powers to the Panchayats.
7. To ensure the participation of women in the Panchayats in proportion to the population of weaker sections of the society
There is a provision for post reservation.
8. Community resources, customs, public and religious practices for the expansion of panchayats in scheduled areas and
There is a provision to make rules in line with traditional management practices.
9. Notification of Zilla Panchayat / Janpad Panchayat / Gram Panchayat is given by the Governor to any area.